US Tariffs : US tariffs मुळे Indian GDP growth मंदावण्याची शक्यता आहे. RBI कडून पुढील interest rate cut होण्याची शक्यता, inflation चा विचार करता धोरण बदल संभवतो.
अमेरिकेच्या शुल्कामुळे (US tariffs) आर्थिक विकासाला फटका
अमेरिकेच्या ताज्या US tariffs निर्णयामुळे भारताच्या आर्थिक विकास दरावर २०२५-२६ मध्ये प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अचानक २६ टक्के आयात शुल्क लावले आहे, ज्यामुळे भारताचा GDP दर २० ते ४० बेसिस पॉईंट्सनी घसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर आयात शुल्क (US tariffs) का लावले?
भारताचा GSP स्टेटस रद्द
अमेरिका-भारत व्यापारात भारताला मिळणाऱ्या Generalized System of Preferences (GSP) अंतर्गत सवलती ट्रम्प प्रशासनाने 2019 मध्ये रद्द केल्या.
अमेरिकन उद्योगांचं संरक्षण
ट्रम्प यांचं ‘America First’ धोरण हे अमेरिकी उत्पादक उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी होतं. त्यामुळे परदेशातून स्वस्त आयात होणे थांबवण्यासाठी हे शुल्क लावले गेले.
व्यापार असंतुलन (Trade Deficit)
भारताकडून अमेरिकेत निर्यात जास्त आणि अमेरिकेची भारतात आयात कमी होती. हे असंतुलन ट्रम्प प्रशासनाला मंजूर नव्हतं.
किंमती कमी करून विक्री करणं (Dumping)
काही भारतीय उत्पादने अमेरिका बाजारात अतिशय स्वस्त दरात विकली जात होती, जे “डंपिंग” मानलं गेलं.
चर्चा अपयशी ठरली
अमेरिका आणि भारत यांच्यात GSP सवलतींबाबत चर्चा झाली होती, पण त्या यशस्वी न झाल्याने आयात शुल्क लागू करण्यात आलं.
आर्थिक संस्थांचे सुधारित अंदाज
गोल्डमन सॅक्स: economic growth rate ६.३% वरून ६.१% पर्यंत खाली आणला आहे.
सिटी ग्रुप: ४० बेसिस पॉईंट्स घट होण्याचा अंदाज.
क्वांटइको रिसर्च: ३० बेसिस पॉईंट्सने घट होऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेची (RBI) धोरणात्मक भूमिका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पाच वर्षांनंतर पहिल्यांदाच RBI rate cut केली होती. या वर्षात inflation rate सरासरी ४.२% राहण्याची शक्यता असल्यामुळे पुढील कपातही अपेक्षित आहे.
RBI ची आगामी बैठक ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान होणार असून, त्यात आणखी २५ बीपीएस कपात होऊन दर ६.००% पर्यंत येईल, अशी शक्यता आहे.
( RBI च्या व्याजदर कपातीसंबंधी अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा)
अतिरिक्त कपातीची शक्यता
सध्याच्या घडामोडींमुळे आता ७५ बीपीएस पर्यंत कपात होऊ शकते.
Policy rate ५.५% पर्यंत खाली जाऊ शकतो, जो ऑगस्ट २०२२ नंतरचा सर्वात नीचांक दर असेल.
विश्लेषकांचे मत
सिटीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ समीरन चक्रवर्ती यांनी नमूद केले की, “महागाईची जोखीम कमी असून, विकासातील जोखीम मोठी आहे. त्यामुळे धोरणात्मक कपात हे योग्य पाऊल ठरेल.”
शहरी मागणी आणि कर्जवाढीतील घसरण
महागाई, कडक नियम आणि कमी तरलतेमुळे वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड कर्जवाढीमध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचा economic growth rate ६.५% पर्यंत खाली येऊ शकतो.
सरकारचे धोरण आणि पुढची वाटचाल
कर कपात: १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी कर सवलत जाहीर.
तरलतेतील शिथिलता: नव्या गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वात RBI ने तरलता सुलभ केली आहे.
उपाय योजना: क्षेत्रनिहाय समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज.
जागतिक धोरणांवर प्रभाव
विवेक कुमार (QuantEco) यांच्या मते, व्यापार धोरणांचे पुनर्लेखन हे जागतिक धोरणकर्त्यांना देशांतर्गत मागणी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करेल. India-US trade संबंध या धोरणांवर परिणाम करत आहेत.
संबंधित लेख वाचा:
(RBI Repo Rate कपात! तुमच्या गृहकर्ज आणि गुंतवणुकीवर याचा काय परिणाम होईल?)
